Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

December 2018
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ!ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੀ
ਪੰਜਾਬ

ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

October 09, 2018 08:22 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਵੀ ਓਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਨ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਸੀ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੂਸਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ `ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ `ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 8ਬੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ `ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਐੱਸ ਐੱਫ ਜੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ
ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਬੀ ਬੀ ਏ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਿਖਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ