ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ  1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 1951 ਤੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ (ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2021 ‘ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2026 ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। 1951 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁਣ 2027-2037 ਅਤੇ ਫਿਰ 2037 ਤੋਂ 2047 ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1872 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1947 ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1951 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ‘ਚ 940 ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1931 ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਤੀ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1941 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਜਾਤੀ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।