ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ Protecting a Sustainable Public Sector For Future Generations act (ਚਿਰਸਥਾਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੱਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ 1% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ, ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ 1% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਭੱਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਜਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ 72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 13.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਅਤੇ 348.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 256.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਵਾਤਾਰਵਰਣ ਫੰਡ ਦੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 52 ਮਿਲੀਅਨ, ਉਂਟੇਰੀਓ ਆਰਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਮਿਊਜ਼ਕ ਫੰਡ ਲਈ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (OPSEU) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਰੇਨ ‘ਸਮੋਕੀ’ ਥੋਮਸ (Warren “Smokey” Thomas) ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ (Treasury Board President) ਪੀਟਰ ਬੈਥਲੇਨਫਾਲਵੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ OPSEU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੋਕੀ ਥੋਮਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8500 ਡਾਲਰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੁਆਉਣ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੱਖਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6.5% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਅੰਤ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ।