ਓਨਟਾਰੀਓ, 21 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਐਨਵਾਇਰੌਨਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਹੈ, 24 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤੇ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੋਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਐਨਵਾਇਰੌਨਿਕਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੈਰੇਕ ਲੀਬੌਸ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹਿਣ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਾਰਾ ਸਟਰੈਟੇਜਿਕ ਇਨਸਾਈਟਸ ਤੇ ਕੌਰਬੈਟ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 37 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ 61 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ 35 ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 14 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਜਦਕਿ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 27 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ 12 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 83 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ 16 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਟੋਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ 43 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
69 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 20 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 9 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।