ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਫ ਲਾਈਨ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਸਰਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ (ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਬੇਸਡ ਆਧਾਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਆਫਲਾਈਨ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਟੈੱਕ ਆਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਸਰਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।