Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

02

June 2020
ਭਾਰਤ

ਸੱਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ

October 04, 2018 08:40 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਿ੍ਰਕ ਪੋਰਟਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਸੱਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਸਮਾਰਟ' ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਐਸ' ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਟਰੌਂਗ ਅਤੇ ਸੈਂਸੇਟਿਵ, ‘ਐਮ' ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ, ‘ਏ' ਤੋਂ ਅਲਰਟ, ‘ਆਰ' ਤੋਂ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਯੋਗ, ‘ਟੀ' ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਟਰੇਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 1295 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ
ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ
ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 194 ਮੌਤਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਘਰੀਂ ਮੁੜਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਖਾਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ: ਮੁਫਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ