ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਆਰ ਐੱਸ ਭਗੋਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗੋਰਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-218 (ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ) ਤੇ ਧਾਰਾ 201 (ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ) ਹੇਠ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। 10 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ, ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।