ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੜਾਉਣ ਕਾਰਣ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਲਟਨ ਮਗਿੰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 Higher Education Quality Council of Ontario ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 10% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 66 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 66% ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ 73% ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਬੱਜਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਔਸਤ 4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ?

 ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2006 ਵਿੱਚ ਮਗਿੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ 10% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ 1239 ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪੱਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤਵਾਜਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਕੁਦਤਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹੀ ਉਮਰ ਉੱਤੇ (65ਸਾਲ) ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਤਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੱੜਿਕਾ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।