ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਬ ਦੁਆਉਣ ਬਦਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਨਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜੌਬ ਆਫਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਖਬ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੌਬ ਆਫਰਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਦਕਾ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)  ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ College of Immigration and Citizenship Act ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ICCRC ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ICCRC ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਲਾਇੰਸਸਸ਼ੁਦਾ  (non-licensed) ਇੰਮੀਗੇਰਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ICCRC ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ICCRC ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਸਰਵਿੰਗ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਸ (Ontario Council of Agencies Serving Immigrants)  ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੈਬੀ ਡਗਲਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ICCRC ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ Canadian Society of Immigration Consultants ਦੇ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੱਪੀਆਂ ਪੋਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਬਾਬਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੱਣ। ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਥਰ 2 ਕੰਬਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸੱਕਣ।

ਫਰਾਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਚੜਨ।