Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

September 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਏਵਰ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਪਾਬਲੋ ਰੋਡਰੀਗੇਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'corrupted bastard' ਕਿਹਾ ਤਾਂ..ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ- ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਸ਼ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਈ ਚੋਣਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ 17 ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ

March 26, 2019 08:22 AM

-ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ
ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਿਤ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਖੇਮਕਾ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016-17 ਲਈ ਖੇਮਕਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਮਕਾ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਲਟਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਮਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ (ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਆਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੰਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 27 ਗੈਰ ਕੇਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ, ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੈਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੈਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ' ਹੋਣਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

 
Have something to say? Post your comment