ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਰੂਲਜ਼ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਸਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ‘ਅਲੋਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ' ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।