ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪਿਨਾਕੀ ਚੰਦਰ ਘੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਹਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਪਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।