Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

26

March 2019
ਭਾਰਤ

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

March 15, 2019 09:49 AM

* ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਕਾਇਆ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ 

 
 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਜਿਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾੱ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment