ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਤੇ ਲੱਗਦੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।