ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਉਕਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਏ ਐਫ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਾਈਰਲ ਏ ਜੀ ਥਾਪਲੀਆਲ ਦੇ ਕੋਰਮ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਯੋਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਰਮਪਾਲ ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਏ ਐਫ ਟੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1961 ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਵੈਲਿਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ 316 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੱਖੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਣਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਏ ਐਫ ਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆਂ 64 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।