ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ 35 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਜੇ ਆਈ ਟੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਸਟ (ਈ ਸੀ ਐੱਲ) ਵਿਚ 172 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ।
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ ਏ ਬੀ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਈ ਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 32 ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਫਰਿਆਲ ਤਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਉਲ ਅਹਿਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਐੱਨ ਏ ਬੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਈ ਸੀ ਐੱਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।` ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਈ ਸੀ ਐੱਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।