ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੱਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 2010 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2015 ਵਾਲਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਗਰੇਡ 1 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ, ਪਤਾਲੂਆਂ, ਯੋਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗਰੇਡ 4 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਭਰੇਟ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੇਡ 5 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜਨਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (reproductive systems)ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ, ਪਤਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗਰੇਡ 6 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਲਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
2015 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਗਰੇਡ 8 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਭਰੇਟ ਅਵਸਥਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2018 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਸੈਕਸ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ 100% ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਉਂਟੇਰੀਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਗੱਫੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਵਰਡ ਗੋਲਡਬਲੈਟ ਦਾ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਜੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ “ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ”।
ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਕੱਲ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਚੱਮੁਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੈਕਸ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੱਗ ਫਰੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।