ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਫਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੱਪਖ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 60% ਬਿਨਾ ਇਸਿ਼ਹਿਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਜੌਬਾਂ ਲਈ ਇਸਿ਼ਹਿਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ 982 ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ‘ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ’ ਦਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 16% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੋਲਮਾਲ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਇਸਿ਼ਹਿਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਸ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 55% ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਅੰਨਾਂ ਵੰਡੇ ਸ਼ੀਰਨੀ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਉਸਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿ ਇਸਿ਼ਹਿਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੁੰ ਬੈਕ-ਗੇਅਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸ ਜੌਬ ਲਈ ਇਸਿ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਐਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸਿ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੌਬ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ 197 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਧਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਸਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ - ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਫੈਡਰਲ ਜੌਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਹਾਸਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ-ਤਾਇਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?