ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀ) ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਲਈ 51 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 55 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਸਿੱਧੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ 51 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 29 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 27 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ (ਸਰਨਾ) ਨੂੰ 14 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।