Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

January 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲਨਿਊਜਰਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਐਲਾਨਿਆ17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 'ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ'ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ
 
ਪੰਜਾਬ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

December 03, 2021 01:57 AM

ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ, 2 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਤਿ੍ਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ