ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਲਾਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:‘ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਕ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ (ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ) ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।