ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਵਿੱਚਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਐੱਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ ਐੱਮ ਓ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤਿਨ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੀ ਐੱਮ ਓ(ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ) ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸ਼ਹਿਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਚਨਾਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇਵਿੱਚਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂਪੀ ਐੱਮ ਓ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ ਐੱਮ ਓਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਉੱਤੇਅਜੇ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇਅਜੇ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।