ਓਟਵਾ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3·4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮੇਜ਼ੌਨ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਊਬਰ ਤੇ ਏਅਰਬੀਐਨਬੀ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੌਰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਓਈਸੀਡੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ 2024 ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।