Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

January 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲਨਿਊਜਰਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਐਲਾਨਿਆ17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 'ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ'ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ
 
ਭਾਰਤ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ

November 29, 2021 01:43 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਜਾਂ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ।'' ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਜਾਂ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ।’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।’

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪੁਲਸ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ : ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਲਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ
ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਰਾਮ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ‘ਸਹੀ’
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਸਪੈਂਡ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੈ: ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ਖਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝੂਠੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ 25 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 28 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ