ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਈ ਐਨ ਐਸ ਸਿੰਧੂਰਤਨ-ਐਮ ਆਰ ਐਲ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੰੁਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਾਅ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਈ ਐਨ ਐਸ ਸਿੰਧੂਰਤਨ-ਐਮ ਆਰ ਐਲ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਅਜੀਤ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਮਾਂਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਾਅ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਮਾਂਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਾਅ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਸ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਅਜੀਤ ਪਾਂਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਐਲਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਓ ਐਸ ਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜੇ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੱਬੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।