ਜਲੰਧਰ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇੇ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 'ਚ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਘਟੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ‘ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ’ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
‘ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ’ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇ ਡੀ ਏ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ ਐਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਜਾ।