Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

02

December 2021
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੌਨ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇਸਾਬਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ... ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨਫੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 17 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜਦ
 
ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ

November 25, 2021 08:21 AM

* ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸਬੱਝੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀਹੋਵੇਗੀ।ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨਵਿੱਚ‘ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ 2021’ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਨਾਲ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2020ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
1.34 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾ ਬਣੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 60000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
ਆਸੂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸਚਿਨ ਵਾਜ਼ੇ-ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਾਂ ਮੰਗੇ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟਿਪਣੀ: 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਦੀ ਮੈਲੀ
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ