ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਮੌਟੀ ਮੈਕਨੌਗਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਪਰਸਨ (tradesperson) ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। Fair Access to Regulated Profession and Compulsory Trades Act ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਨਾਲ 37 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਲਬਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਨਾਂ, ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਰੀਪੇਅਰ ਅਤੇ ਹੇਅਰ-ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਾਰਣ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25% ਪਰਵਾਸੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 75% ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਤਜੁਰਬੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਰਕ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਸੇਲਜਮੈਨ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਿ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੁਏਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਆਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ Non-standard employment around the world ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 35 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35% ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਿ਼ੰਬਾਬਵੇ, ਮੌਂਜੀਬੀਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੀਪੇਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Survival to Success: Tranforming Immigrant Outcomes ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ (P.Eng) ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਰੈਡ ਸੀਲ (Red seal) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਾਂ (ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ 37 ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਝੰਜਟ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੇ।