Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

02

July 2025
 
ਪੰਜਾਬ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਐਸ ਸੀ,ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੋ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

October 21, 2021 02:46 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਬਾਰੇ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇਕੇਸਉਦੋਂ ਤਕ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ‘ਜਰਨੈਲਾਂ’ ਦੀ ਵਾਰੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਸਭਾ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਐੱਨਸੀਸੀ ਗਰਲ ਕੈਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਫਸਟ ਰਿਸਪਾਂਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ