ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਬਾਰੇ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇਕੇਸਉਦੋਂ ਤਕ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।