ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਧਨਾਸ ਤੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਸਵਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਨਾਸ ਅਤੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਐਮ ਸੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਿਵੇਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਮ ਸੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਾਨਸ ਅਤੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਪਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਧਨਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੇਠਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਧਨਾਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਨਾਸ ਅਤੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 18 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਦੀ 17.76 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ (ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਦੀ 12.23 ਏਕੜ ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਦੀ 5.53 ਏਕੜ) ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।