ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਮੁਤਾਬਕ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆਅਤੇ ਇਸ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇਵਿੱਚਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮਵਿੱਚਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੰਜਰਾਜਾਂ: ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਦੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤਵਿੱਚਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ (ਕ੍ਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਹੇਠ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਐਕਟ-1968 ਦੀ ਧਾਰਾ-139 ਦੀ ਉੱਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਵਿੱਚ ਸੋਧਨਾਲਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।