ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇਅੱਜਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂਵਿੱਚਰਾਜ ਕਰਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਐਨਸੀ ਪੀ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀ ਆਈ-ਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮਐਲ (ਲਿਬ), ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮਐਲ (ਐਨਡੀ), ਐਸਯੂ ਸੀਆਈ (ਸੀ), ਐਮਸੀਪੀਆਈ, ਐਮਸੀਪੀਆਈ (ਯੂ), ਆਰਐਮਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨੇ ਵੀ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਲਈਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮੱਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ (ਐਮਐਸਪੀ) ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।