ਯੂ ਐੱਨ ਓ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਸਿਪ ਤਈਅਪ ਅਰਦੋਗਾਂ ਨੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਰੁਖ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦੋਗਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਸਿਪ ਤਈਅਪ ਅਰਦੋਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉਈਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਦੋਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਉਈਗਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਨ ਆਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ‘ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ’ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸਿਮ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ’ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਐਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਇਸ ਹਫਤੇ' ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੇਪਾਲ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ।