ਲੰਡਨ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਉੱਤੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ `ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਰਭਪਾਤ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 2012 `ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸਵਿਤਾ ਹਲੱਪਨਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਓ ਵਰਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।` ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮਈ `ਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ `ਚ 66.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ `ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ `ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ `ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੫ੈਗਨੈਂਸੀ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 12ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।