ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਉਂਟੇਰੀਓ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ ਪੁਲੀਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤਦਬੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੂਗੇਲੇਟੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਗਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ 10 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ Police Services Act, Community Safety and Policing Act aqy Crown Prosecution Manual ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਰੀਸੋਰਸ ਆਫੀਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ) ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, Special Investigations Unit (SIU) Act ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ SIU ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਪੁਲੀਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੈਂਤ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2003 ਵਿੱਚ  Paying the Price: The human cost of racial profiling, 2017 ਵਿੱਚ Under suspicion: Research and consultation report on racial profiling in Ontario ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ  Policy on eliminating racial profiling in law enforcement ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬੋਰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬਲੈਕ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਰੌਨ ਚੱਠਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁਆਇਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੱਦ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਲੈਕ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤੌਖਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ?

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਤੀਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਪੱਚਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਤਾ ਭਰਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।