ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Equilization payments (ਬਰਾਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1957 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਨੇ ਡਾਲਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਦੋ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 20.57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਬਿੱਕ ਨੂੰ 13.2 ਬਿਲੀਅਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੂੰ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 2.1 ਬਿਲੀਅਨ, ਨਿਊਬਰੱਸਵਿੱਕ ਨੂੰ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਾਰਡ ਆਈਲੈਨਡ ਨੂੰ 454 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਂਟੇਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਨਿਊਫਾਉਂਡੇਲੈਂਡ, ਸੈਸਕੈਚਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੋ੍ਰਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ Equilization payments ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਸਮਾਂਨਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਲਬਰਟਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸੈਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗਵਾਦ (Western alienation) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਲੱਗਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨੀਂ ਬਹਾਨੀਂ ਰੁੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਛੋਟਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਬਿੱਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣਾ ਬੱਜਟ ਸਾਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋ੍ਰਵਿੰਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ Fiscal Stabilition Program ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫੈਡਰਲ Equilization payments system ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ Equilization payments system ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਛਾਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਣਕਿਆਸੀ ਆਰਥਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Fiscal Stabilition Program ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੀਅੰਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਿਨ ਓ ਟੂਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਗੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?