ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੇਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਕੇ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਦਰਗਾਹ` ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜਾਮੁਦੀਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਮੂਹਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ `ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ `ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦਰਗਾਹ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।`