ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਕੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਹੇਠ 25 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੀ ਓ ਟੀ (ਬਿਲਡ, ਅਪਰੇਟ, ਟਰਾਂਸਫਰ) ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਹਨ ਐਂਡ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਅ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਰੋਪੜ ਟੋਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਰੋਹਨ ਐਂਡ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲਵੇਅ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ6 ਟੋਲ ਪਲਾਜਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਚੌਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਊਨਾ ਰੋਡ, ਦਾਖਾ-ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ, ਮੋਰਿੰਡਾ-ਕੁਰਾਲੀ-ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ-ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਟਲਾਂਟਾ ਰੋਪੜ ਟੋਲਵੇਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ-ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੀਲੋਂ-ਦੋਰਾਹਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਓਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੀਤੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ।