(SUBHEAD
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਲ 1994 ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚਇਸਰੋਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਬਦਲੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਇਸਰੋ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।