ਮੁੰਬਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਚਿਨ ਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਮਬੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਅਤੇ ਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।' ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਰਮਬੀਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਨਨਕਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਈਂਟ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਨਕਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ‘ਕੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਜਦ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮਬੀਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।' ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁੰਭਕੋਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।