* ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਈ ਡੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਆਈਜੀ) ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓਲਾਜੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਈ ਡੀਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅਨਸਰਾਂਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ ਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਸ ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਅੱਗੋਂ ਸੱਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 21 ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 175 ਹਵਾਲਦਾਰ/ ਸਿਪਾਹੀਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀਬੱਸਾਂਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਏ ਸੀ ਬੱਸਾਂ, ਵੌਲਵੋ ਬੱਸਾਂਅਤੇ ਐਚ ਵੀ ਏ ਸੀਬੱਸਾਂਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.31 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।