ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ (ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਸਕੀਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਇਗੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਟਾਲ਼ਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।