ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 47.11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾਨਾਲ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ।