Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

April 2021
ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ

April 01, 2021 02:42 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 47.11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾਨਾਲ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ 98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਿਤਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਜਨੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਪਤੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੇ
ਲਾਪਤਾ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬਦਲੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ