ਪਣਜੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।