ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਾਰਾਮ ਮੀਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।ਈ ਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2008-09 ਤੋਂ 2019-20 ਦੀ ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਂ ਅਤੇ ਦਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।