ਓਟਵਾ, 25 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਲੈਨ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬੂ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਵੈਗਨਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।