ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।