ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਾਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਫਿਰਹਾਊਸ ਬੈਠਣ ਉੱਤੇਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਾਉਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।