ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਅਪਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਤਾਂਡਵ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਰੈਡੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੇਮ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੇਮ ਇਸ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ।
ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਤਾਂਡਵ' ਨੌਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਡਿੰਪਲ ਕਪਾੜੀਆ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਸ਼ੀਨ ਅਯੂਬ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।