ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਵੋਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।